इतिहास
तत्कालीन निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरूद्घ जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र जननिर्वाचित सरकार निर्माणको उद्देश्य लिई जननायक वी.पी. कोइरालाले एक सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरी भारतका विभिन्न भागमा रहेका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्दै वि.सं. २००३ असोज १८ मा भारतको पटनामा “द सर्चलाइट” नामक पत्रिकामा अपील प्रकाशित गरेपछि वि.सं. २००३ कातिक १५ गर्त बनारसको दुग्ध विनायकस्थित नरेन्द्र रेग्मीको घरमा भएको भेलाले “अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस” स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि तयारी समिति गठन गऱ्यो । वी.पी. कोइराला संयोजक रहनुभएको सो समितिको अध्यक्षमा सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटा, उपाध्यक्षमा बालचन्द्र शर्मा, महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद उपाध्याय भट्टराई, प्रचारमन्त्रीमा गोपालप्रसाद भट्टराई तथा सदस्यमा दीनानाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा रहनुभयो । त्यस्तै कार्यालय मन्त्री लिला नटेश्वर (ईश्वर) बराल हुनुभयो ।
वि.सं. २००३ माघ १२ र १३ मा कोलकाताको भवानीपुर खाल्सामा सम्पन्न अधिवेशनले नाम परिवर्तन गर्दै “नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस” बनायो । यसले प्रजापरिषद्ले देशमा राणा शासनविरुद्ध गरेको सङ्घर्ष र साहसिक कार्यप्रति सम्मान प्रकट गर्दै त्यसका नेता टङ्कप्रसाद आचार्य (जो त्यसबेला काठमाण्डौको जेलमा कैद हुनुहुन्थ्यो) लाई आफ्नो मानार्थ सभापति र वी.पी. कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति बनायो ।
त्यस्तै, बालचन्द्र शर्मा मन्त्री, कृष्णप्रसाद उपाध्याय भट्टराई सङ्गठनमन्त्री, डा. डिल्लीरमण रेग्मी प्रकाशन विभाग, लीला नटेश्वर (ईश्वर) बराल कार्यालयाध्यक्षसहित, देवीप्रसाद सापकोटा, डी.एन. प्रधान, देवव्रत परियार, कृष्णबहादुर प्रधान (गणेशमान सिंहको छद्म नाम) गोपालप्रसाद उपाध्याय भट्टराई, लाक्पा छिरिङ सेर्पा र रुद्रप्रसाद गिरी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि सुवर्ण शमशेरको सक्रियतामा महेन्द्र विक्रम शाहको अध्यक्षतामा वि.सं. २००५ पुस १७ मा विधिवत स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेससँग एकीकरण गरी वि.सं. २००६ चैत २७ गते नेपाली कांग्रेसको जन्म हुनपुग्यो । यसरी वि.सं. २००३ मा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस अन्ततः नेपाली कांग्रेसका रूपमा विकसित भयो ।
यसका संस्थापकहरूमा, मातृकाप्रसाद कोइराला, वी.पी. कोइराला, सुवर्णशम्शेर राणा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महेन्द्रविक्रम शाह, रुद्रप्रसाद गिरी, राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय, कुँवर कल्लुसिंह आदि हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालमा वि.सं १९९० को दशकमा निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको विरूद्घमा विद्रोहका आवाजहरू गुञ्जन सुरु भएका थिए । यसअघि नै कृष्णलाल अधिकारीको मकै पर्व र कृष्णप्रसाद कोइरालाले चन्द्र शमशेरसमक्ष पार्सल गरी गरिब नेपालीका थोत्रा लुगाको पोको पठाएको जस्तो विभिन्न प्रसङ्गले भित्रभित्रै जनतामा सामन्ती सत्ताविरुद्ध आक्रोश तथा स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्षको सन्देश फैलाउन लागेको थियो । वि.सं. १९९७ मा राणा शासनविरुद्ध लाग्ने चार जना सपूतहरूलाई फाँसी र राणा सत्ताले स्वतन्त्रताको आवाज उठाउने अनेक कर्मठ युवाहरूलाई कठोर कारावासको सजाय दिएपछि नेपालमा राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न हुनपुग्यो । यो क्रममा लोकतान्त्रिक विचारधारा बोकेका, देश र जनताको लागि बलिदान दिन तत्पर धेरै सचेत सपूतहरूले विभिन्न समूहहरू बनाई आन्दोलन सुरु गरे । यसैवखत ती छरिएर रहेका शक्तिहरूलाई एकत्रित गरी आन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनका लागि वि.सं. २००३ मा वी.पी. कोइरालाको अग्रसरतामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको स्थापना भएको हो ।
सुवर्ण शमशेरको पहलमा वि.स. २००५ साउन १ मा संयोजित प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसबीच एकता (२००६ साल चैत २७ अर्थात् सन् १९५० अप्रिल ९) पश्चात् नेपाली कांग्रेसको नामकरण भए पनि यसको पहिलो स्थापना दिन २००३ माघ १२ अर्थात् सन् १९४७ जनवरी २५ नै हो ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी गठन भएपछि यसले हलोक्रान्ति जस्ता सामाजिक आन्दोलन, जयतु संस्कृतम्, विराटनगरको चर्चित मजदुर आन्दोलन, सत्याग्रह र सशस्त्र आन्दोलन समेत गऱ्यो । आन्दोलनमा अनेक सपूतहरूले शहादत प्राप्त गरे । आन्दोलनका बेला मुक्ति सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तत्कालीन राजा त्रिभुवन समेत यस क्रान्तिमा सरिक भए । अन्ततः राणा शासन ढल्यो । वि.सं. २००७ फागुन ७ को घोषणासँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय भयो र आधुनिक नेपालको ढोका खुल्यो । आन्दोलन सफल भएपछि गठित संयुक्त सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, भद्रकाली मिश्र र भरतमणि शर्मा सहभागी हुन पुगे । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर नै संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री रहे ।
वि.सं. २००७ को क्रान्ति सफल भएपछि तत्कालीन राणा शासकहरू र नेपाली कांग्रेस दुई पक्ष मिलेर सरकार निर्माण गरे । सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सामेल भएका मन्त्रीहरूले धेरै चुनौतीपूर्ण कार्यहरू गरे । एउटा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा नेपाललाई उभ्याउनु, आन्तरिक राज्य संयन्त्रको विकास गर्नु र शान्ति अमन चयन स्थापना गर्नु यस समयको महत्त्वपूर्ण कार्यभार थियो । सम्पूर्ण सरकारी अड्डा अदालतको आधुनिकीकरण गर्नु पनि थियो । स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना, विद्यालयहरूको स्थापना, पूर्व-पश्चिम टेलिफोन विस्तार आदि कार्यहरू यसै समयमा सुरु भए । तर बीचैमा षड्यन्त्रले गर्दा वी.पी. ले गृहमन्त्री पदबाट वि.सं. २००८ मा राजीनामा दिएपछि सरकार ढल्यो र धेरै उतारचढावहरू सुरु भए ।
नेपाली कांग्रेसको मुख्य मागको रूपमा रहेको संविधानसभाको चुनावको लागि वि.सं. २०१४ मा कांग्रेसले भद्रअवज्ञा आन्दोलन गर्यो । वि.सं. २०१५ मा राजाद्वारा संविधान जारी भई संसद्को चुनाव गरियो । नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको अध्यक्षतामा गठित संयुक्त मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । उक्त निर्वाचनमा संसद्का कुल १०९ स्थानमध्ये ७४ स्थान अर्थात् दुई तिहाई स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजयी भयो । त्यसपछि जननेता वी.पी. कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भयो ।
यसबीचमा वि.सं. २०१८ र वि.सं. २०२८-२०३२ मा सशस्त्र प्रतिरोधहरू भए । वि.सं. २०१८ को सशस्त्र आन्दोलन हुँदै वि.सं. २०३० मा आन्दोलनको क्रममा हवाई अपचलनदेखि अनेक सशस्त्र घटनाहरू भए । ती विभिन्न आन्दोलनमा लोकतन्त्रका होनहार व्यक्तित्व र प्रतिभाशाली युवाहरूले सहादत प्राप्त गरे । अनेक चरणमा निर्दलीय सत्ताविरुद्ध स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनहरू भए तर ती सबै आन्दोलनहरू गन्तव्यमा पुग्न सकेनन् । वि.सं. २०२७ मा स्थापित नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वमा यसपछि परिवर्तनका लागि युवा विद्यार्थीहरूको सहभागिता तीव्र हुँदै गयो । यसअघि वि.सं. २०२४ सालतिर भारतमा बसेर अध्ययन गरिरहेका युवाहरूसमेत रही शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लिग (डिएस्वाइएल) गठन भएको थियो ।
यस चरणमा भएका आन्दोलनहरूको अवस्था, परिणाम र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिघटनाहरूको गहन विश्लेषण गरी वि.सं. २०३३ मा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर वी.पी. कोइराला र गणेशमान सिंहसहित अनेक निर्वासित नेता र सदस्यहरू निर्दलीय कानूनका खतराहरूको सामना गर्दै निर्वासन परित्याग गरी स्वदेश फर्कनुभयो । वि.सं. २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा बहुदलीय शासन व्यवस्था वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था के रोज्ने भन्नेबारेमा जनमत सङ्ग्रह भयो । त्यसमा सरकारी पक्षको धाँधली, पञ्चायतको उग्रवादी क्रियाकलाप, कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीको बहुदलविरोधी अराजक कामहरू र पञ्चायतलाई जिताउने षड्यन्त्रका कारणले बहुदल पक्षले हार्नुपर्यो । त्यसपछि वि.सं. २०४२ मा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह गर्यो । यसले निर्दलीय पञ्चायतलाई अर्को धक्का दियो । तर जनवादी मोर्चाका नाममा भएको हिंसाका कारण सत्याग्रह रोक्नुपर्यो ।
वि.सं. २०४६ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र अरू सात वाम पार्टी सम्मिलित मोर्चा समेतको सहभागितामा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलन भयो । यो जनअन्दोलनको सर्वोच्च कमाण्डर लौहपुरुष गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो । त्यस आन्दोलनबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्न बाध्य भए । वि.सं. २०१७ पुस १ गते गुमेको प्रजातन्त्र वि.सं. २०४६ चैत २६ गते मध्यरातमा जनताले पुनः प्राप्त गरे । वि.सं. २००७ को सशस्त्र आन्दोलन, वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०४६ सम्म लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली कांग्रेसका होनहार नेता तथा युवा सदस्यहरू शहीद भए, हजारौंले जेल नेल यातना भोगे, उनीहरूको श्रीसम्पत्तिको ठूलो क्षति भयो र उनका परिवारले ठूलो कष्ट भोगे ।
राजा महेन्द्रले सैनिकको बलमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई ‘कु’ गरी संसद् भङ्ग गरेपछि तानाशाही निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । वी.पी. कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जेल हालियो । वी.पी. कोइराला ८ वर्ष जेल बस्नुभयो भने अहिंसात्मक आन्दोलन र सत्याग्रहको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलन बढाउने नीति स्वदेशमा नै बसेर कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधिहरूले अघि बढाउनुभयो । त्यसपछि वी.पी., गणेशमानसहित धेरै नेता र सदस्यहरू भारत निर्वासनमा रहनुभयो ।
यसबीचमा वि.सं. २०१८ र वि.सं. २०२८–२०३२ मा सशस्त्र प्रतिरोधहरू भए । वि.सं. २०१८ को सशस्त्र आन्दोलन हुँदै वि.सं. २०३० मा आन्दोलनको क्रममा हवाई अपचलनदेखि अनेक सशस्त्र घटनाहरू भए । ती विभिन्न आन्दोलनमा लोकतन्त्रका होनहार व्यक्तित्व र प्रतिभाशाली युवाहरूले सहादत प्राप्त गरे । अनेक चरणमा निर्दलीय सत्ताविरुद्ध स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनहरू भए तर ती सबै आन्दोलनहरू गन्तव्यमा पुग्न सकेनन् ।
वि.सं. २०२७ मा स्थापित नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वमा यसपछि परिवर्तनका लागि युवा विद्यार्थीहरूको सहभागिता तीव्र हुँदैगयो । यसअघि वि.सं. २०२४ सालतिर भारतमा बसेर अध्ययन गरिरहेका युवाहरूसमेत रही शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लिग (डिएस्वाइएल) गठन भएको थियो ।
यस चरणमा भएका आन्दोलनहरूको अवस्था, परिणाम र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिघटनाहरूको गहन विश्लेषण गरी वि.सं. २०३३ मा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर वी.पी. कोइराला र गणेशमान सिंहसहित अनेक निर्वासित नेता र सदस्यहरू निर्दलीय कानूनका खतराहरूको सामना गर्दै निर्वासन परित्याग गरी स्वदेश फर्कनुभयो । वि.सं. २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा बहुदलीय शासन व्यवस्था वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था के रोज्ने भन्नेबारेमा जनमत सङ्ग्रह भयो । त्यसमा सरकारी पक्षको धाँधली, पञ्चायतको उग्रवादी क्रियाकलाप, कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीको बहुदलविरोधी अराजक कामहरू र पञ्चायतलाई जिताउने षड्यन्त्रका कारणले बहुदल पक्षले हार्नुपऱ्यो । त्यसपछि वि.सं. २०४२ मा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह गऱ्यो । यसले निर्दलीय पञ्चायतलाई अर्को धक्का दियो । तर जनवादी मोर्चाका नाममा भएको हिंसाका कारण सत्याग्रह रोक्नुपऱ्यो । वि.सं. २०४६ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र अरू सात वाम पार्टी सम्मिलित मोर्चा समेतको सहभागितामा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलन भयो । यो जनअन्दोलनको सर्वोच्च कमाण्डर लौहपुरुष गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो । त्यस आन्दोलनबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्न बाध्य भए ।
वि.सं. २०१७ पुस १ गते गुमेको प्रजातन्त्र वि.सं. २०४६ चैत २६ गते मध्यरातमा जनताले पुनः प्राप्त गरे । वि.सं. २००७ को सशस्त्र आन्दोलन, वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०४६ सम्म लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली कांग्रेसका होनहार नेता तथा युवा सदस्यहरू शहीद भए, हजारौँले जेल नेल यातना भोगे, उनीहरूको श्रीसम्पत्तिको ठूलो क्षति भयो र उनका परिवारले ठूलो कष्ट भोगे ।
वि.सं. २०४६ को सफल जनआन्दोलनपश्चात् नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा अन्तरिम संयुक्त सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले एक वर्षभित्रमा नयाँ संविधान बनाई संसद्को चुनाव गरायो ।
वि.सं. २०४८ को आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको जनादेश प्राप्त गऱ्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बन्यो । त्यो सरकारले देशमा ग्रामीण विकास र औद्योगिक विकासको जग बसायो । लोकतन्त्रको आधार बलियो पार्न गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूको निर्वाचन सम्पन्न गराएर देशभर बाटो, बिजुली, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारको विकासको थालनी गऱ्यो । सहकारी अभियानलाई गाउँ तहसम्म पुऱ्याउने काम गऱ्यो । रुग्ण उद्योगहरूलाई निजीकरण गरी विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गऱ्यो । ग्रामीण स्वावलम्बन अभियान कार्यलाई अघि बढायो । दलित विकास, जनजाति विकास र खुला अर्थतन्त्रको विकासको पनि थालनी भयो । सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याई वातावरण संरक्षण अभियान थाल्यो । तर त्यो सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे अवधि पूरा गर्न नपाउँदै पार्टीभित्रको विवादका कारण वि.सं. २०५१ मा मध्यावधि चुनाव गरायो । त्यो मध्यावधि चुनावमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो दलमा झर्न पुग्यो । त्यसपछि वि.सं. २०५६ मा संसद्को चुनाव भयो । त्यो चुनावमा फेरि एकतामा बाँधिएको नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो ।
यसैबीच वि.सं. २०५२ बाट संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने नारा दिँदै एकदलीय जनवादी सत्ता स्थापित गर्ने दूषित उद्देश्यले कलिलो लोकतन्त्रका विरूद्घ माओवादी सशस्त्र हिंसा सुरु भयो जसले गर्दा देश विकासको काम भताभुङ्ग भएको मात्र होइन मुलुकमा आमचुनाव र स्थानीय निकायका चुनाव समेत असम्भव पारिए । देशमा स्थापित राजनीतिक तथा भौतिक संरचनाहरू विध्वंस पार्ने कार्यको थालनी गरियो । राष्ट्र कहाली लाग्दो हिंसा र रक्तपातमा लत्पतिनपुग्यो ।
राजाले निरङ्कुश बन्ने मौका पाए । ०५६ सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, र त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका गिरिजाप्रसादकोइराला र शेरबहादुर देउवाले पनि माओवादी समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्नुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले माओवादी समस्याबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समिति बनाई समाधानको खोजी गर्नुभए पनि उहाँको एकवर्षे कार्यकालमा सम्भव भएन ।
वि.सं. २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरवार हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने । ज्ञानेन्द्र उग्र महत्वाकाङ्क्षी भएकाले उनले आफू सक्रिय राजा बन्ने प्रयास गरे । हिंसाको समाधान गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसमा बढेको तिक्तताका कारण वि.सं. २०५९ मा संसद् भङ्ग भयो र नेपाली कांग्रेसमा विभाजन हुनपुग्यो । यो दुःखदायी क्षण वि.सं. २०६४ मा पुनः एकता हुनुअघिसम्म रहनपुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध फेरि वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन भयो । त्यसमा कांग्रेसको नेतृत्व थियो भने अरू परिवर्तनका पक्षधर अरू दल पनि सामेल थिए । त्यो आन्दोलनबाट राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि आफ्नो हातबाट सत्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत् जनतामा सुम्पिए । त्यस बेलासम्म माओवादी सशस्त्र हिंसा हत्या चलिरहेको थियो । यति बेलासम्म करिब १७ हजार होनहार नेपाली नागरिकको ज्यान गइसकेको, हजारौँ नागरिकहरू बेपत्ता भएको, अनेक नागरिकहरूको अङ्गभङ्ग भई घाइते भएको, लाखौँ जनता विस्थापित भएको र राष्ट्रको ठूलो भौतिक क्षति भइसकेको थियो ।
नेपाली कांग्रेससम्बद्ध धेरै साथीहरूलाई माओवादीले क्रुरतापूर्वक हत्या गरे । नेपाली कांग्रेसको निर्णयअनुसार सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोखिमपूर्ण तथा साहसिक अठोटका कारण माओवादीलाई १२ बुँदेमा सहमत गराई बृहत् शान्ति सम्झौता मार्फत् राजनीतिको मूलधारमा ल्याइयो । संवैधानिक राजा पटकपटक जनताका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै निरङ्कुश बन्न पुगेपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र शब्द हटायो । वि.सं. २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भयो । माओवादी संविधानसभाको चुनावमा बढी स्थान जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।
वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना गरियो । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरलाले राष्ट्राध्यक्षका सबै अधिकारहरूको जिम्मेदारीका साथ पूरा गर्नुभयो । चुनावपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामवरण यादव गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति चुनिनुभयो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान बनाउने दुई वर्षको जनमत पाएको संविधानसभा अरू दुई वर्षसम्म म्याद थप हुँदा पनि नयाँ संविधान नबनाई माओवादीकै कारणले विघटनमा पऱ्यो । वि.सं. २०६५ देखि वि.सं. २०७० सम्म कम्युनिष्ट पार्टीका चारजना नेताहरू प्रधानमन्त्री भए पनि संविधान निर्माण गर्न असफल भए ।
समस्याको निकासका रूपमा सर्वपक्षीय सहमति गरी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी वि.सं. २०७० मा संविधानसभाको दोस्रो पटक चुनाव भयो, जसमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टीका रूपमा पुनः स्थापित भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेपश्चात् वि.सं. २०७२ असोज ३ गते अनेक प्रतिकूलताका वावजुद संविधान निर्माण गरी जारी भयो ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन संशोधनको प्रस्ताव समेत नेपाली कांग्रेसले राख्यो । संविधान जारी भएपछि पूर्ववचन पालना गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट सुशील कोइरालाले राजीनामा दिएपछि एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट संसद्को निर्वाचन गर्ने कुनै सम्भावना देखिएन । एमाले नेतृत्वको सरकारको समयमा जनताले अत्यन्त कष्टकर जीवन निर्वाह गर्नुपऱ्यो। यस स्थितिमा पुनः माओवादी र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार निर्माण भयो । संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारले स्थानीय तह, सातै प्रदेश सभा तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन २०७४ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यो । सङ्घीयताअनुसार पालिकाहरूको गठन, सीमा निर्धारण, प्रदेश राजधानी तोक्ने जस्ता कार्यहरू पूरा गरी अनेक अवरोधहरूको सामना गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
वि.सं. २०७४ को निर्वाचनपछिको समय द्वन्द्वबाट मुलुकले त्राण पाएर नँया संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामार्फत हिड्नु पर्ने महत्वपूर्ण समय थियो । अनेकौ हतकन्डा र परिवेश खडा गरेर तत्कालीन नेकपाले निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ मतसहित सुविधाजनक अवसर पायो तर सत्तारुढ दलको दलीय सङ्कीर्णता, सुशासनको अभाव र अन्तरकलहको कारण देशमा विकास, समुन्नति, आर्थिक वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले लय समात्न सकेन । संविधान घोषणा भएर निर्वाचन मार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास शुरु भएपछि मुलुक नँया चरणमा प्रवेश गर्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तर राष्ट्रवाद र स्थायित्वको नारा दिएको नेकपाको सरकारले जनजीविकाको सवालमा ठोस काम गर्नुपर्दथ्यो तर उल्टै समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने थलो संसद नै दुई दुई पटक विघटन गरेर तत्कालीन नेकपा र त्यसको नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक झगडामा देशलाई फसाएका कारण संक्रमणकालीन अवस्था लम्बियो । करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त जनअभिमतको उपहास मात्र गरिएन, नँया संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत नागरिकको जीवनस्तर उठाउने राष्ट्रिय कार्यभार पूर्णतः कुल्चिइयो ।
जनअधिकारको रक्षा, कानुनी राज्यको सम्मान र जनताको समृद्धिको सपना जोगाउनु थियो र यी सबैको रक्षा गर्ने संविधान स्वयंको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले संविधानको रक्षा र संसद पुन:स्थापनाको लागि नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकायो। वि.सं. २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान बमोजिम बहुमत सांसदले समर्थन गरेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिँदै संसद् विघटनलाई अमान्य ठहर गरेको थियो। वि.सं. २०७९ साउन १९ मा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ गतेमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। वि.सं. २०७९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो ।
वि.सं. २०८० पछि नेपाली कांग्रेस सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा रहेर संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्यको स्थायित्व र नागरिक अधिकारको संस्थागत सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। गठबन्धन राजनीतिका जटिलता, सरकार निर्माण र विघटनका उतार–चढावबीच पनि नेपाली कांग्रेसले संसदीय लोकतन्त्र, विधिको शासन र संघीय व्यवस्थाको निरन्तरतामा आफ्नो स्पष्ट अडान कायम राख्यो।
यस अवधिमा नेपाली कांग्रेसले संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षण, संसदको गरिमा, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ। सरकारमा रहँदा आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने प्रयासहरू गरिएको देखिन्छ भने प्रतिपक्षमा रहँदा सत्ता पक्षका कमजोरीमाथि संसदीय र लोकतान्त्रिक ढंगले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
आन्तरिक रूपमा पार्टी संगठन सुदृढीकरण, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको सक्रियता, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जनसम्पर्क विस्तार र युवापुस्तालाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आकर्षित गर्ने प्रयासहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यहि अवधिमा केन्द्रिय कार्यालयमा विभिन्न कार्यकर्महरु आयोजना समेत गरेको थियो जस्तै विपी साहित्य महोत्सव, उद्यमी भेला, पोलिसी ह्याकाथन आदी ।
समग्रमा, वि.सं. २०८० देखि आजसम्मको अवधि नेपाली कांग्रेसका लागि लोकतन्त्रको पहरेदारको भूमिकालाई पुनः पुष्टि गर्ने, गठबन्धन राजनीतिबाट उत्पन्न चुनौतीहरू सामना गर्ने र बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक अपेक्षाअनुसार आफूलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने संक्रमणकालीन समयका रूपमा देखिन्छ। भविष्यमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, सुशासन र जनजीविकामा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने नीतिगत पहलमार्फत नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। त्यसैगरि २०८१ मा नेपाली कांग्रेसले विशेष अधिवेशन आयोजना गरि नँया नेतृत्व चयन गरेको छ।
| अधिवेशन | मिति (वि.सं.) | स्थान | सभापति |
| २००३ कार्तिक १५ | बनारस, भारत | संयोजक: विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना), अध्यक्ष: सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटा | |
| प्रथम महाधिवेशन | २००३ माघ १२-१३ | भवानीपुर, कलकत्ता | टंकप्रसाद आचार्य (जेल), कार्यवाहक सभापति: विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला |
| २००३ फागुन - २००४ भाद्र | कार्यवाहक सभापतिः मातृकाप्रसाद कोइराला, डा. डिल्लीरमण रेग्मी | ||
| दोस्रो महाधिवेशन | २००४ माघ २०-२२ | बनारस, भारत | विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला |
| तेस्रो महाधिवेशन | २००५ फागुन १८ | दरभंगा, विहार | मातृकाप्रसाद कोइराला |
| चौथो महाधिवेशन | २००६ चैत २७ | कलकत्ता | मातृकाप्रसाद कोइराला |
| पाँचौ महाधिवेशन | २००९ जेठ १०-१२ | जनकपुर | विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला |
| छैटौं महाधिवेशन | २०१२ माघ | वीरगञ्ज | सुवर्ण शमसेर जबरा |
| विशेष महाधिवेशन | २०१४ जेठ | विराटनगर | विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला |
| सातौँ महाधिवेशन | २०१७ वैशाख २५-३१ | काठमाडौं | विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला |
| कार्यवाहक सभापति | २०३४ | कृष्णप्रसाद भट्टराई (कार्यवाहक) | |
| आठौँ महाधिवेशन | २०४८ फागुन १-३ | झापा | कृष्णप्रसाद भट्टराई |
| नवौँ महाधिवेशन | २०५३ वैशाख २६-२८ | काठमाडौं | गिरिजाप्रसाद कोइराला |
| दशौँ महाधिवेशन | २०५७ माघ ९ | पोखरा | गिरिजाप्रसाद कोइराला |
| एघारौँ महाधिवेशन | २०६२ भदौ १४-१७ | काठमाडौं | गिरिजाप्रसाद कोइराला |
| बाह्रौँ महाधिवेशन | २०६७ असोज १-५ | काठमाडौं | सुशील कोइराला |
| तेह्रौँ महाधिवेशन | २०७२ फागुन २०-२३ | काठमाडौं | शेरबहादुर देउवा |
| चौधौ महाधिवेशन | २०७८ मंसिर २४-२७ | काठमाडौं | शेरबहादुर देउवा |
| विशेष महाधिवेश | २०८२ पुस २७ | काठमाडौं | गगनकुमार थापा |