योगदान एवं उपलब्धिहरु

• नेपाली कांग्रेसले २००३ सालदेखि जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध २००७ सालमा जनक्रान्ति मार्फत् जनताको मतबाट मात्र शासन गर्न पाउने पद्धतिको स्थापना गरेको हो।

• २०१७ सालमा राजाबाट कपटपूर्ण ढंगले लोकतन्त्र र जनअधिकार अपहरण गरिएपछि ३० वर्षसम्म अथक संघर्ष गर्दै नेपाली कांग्रेसको आह्वान र नेतृत्वमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएको हो । 

• २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात एक वर्षको छोटो समयमा नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ संविधान निर्माण गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेर आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याएको हो । त्यसको एक वर्षपछि पुनः स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई तल्लो तहसम्म पुऱ्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निभायो  ।   

• २०६२ मङ्सिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा एकातर्फ एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भयो भने अर्कोतर्फ निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । 

• यसरी मूलतः माओवादी हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गर्ने, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संविधानसभा मार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, नेपालको विविधता राज्य संयन्त्र र शक्तिमा प्रतिबिम्बित हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गऱ्यो ।

• त्यही कार्यदिशाले नै २०६२–६३ को जनआन्दोलन मार्फत् शान्तिपूर्ण मार्गबाट आजको राजनीतिक निकास संभव भएको वास्तविकतालाई नेपाली कांग्रेस पुनः स्मरण गर्दछ ।

• २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न थुप्रै बाधा अवरोध उत्पन्न भए । तर यो अवधिमा मधेशलगायत आदिवासी–जनजातिको पहिचानको आन्दोलन, महिला, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रका जनताको उचित प्रतिनिधित्व र अधिकारका आन्दोलनलाई संवाद मार्फत् शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गरी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलोपटक संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएको हो ।

• २०७० को दोस्रो संविधानसभाबाट नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने अभियानको नेतृत्व गऱ्यो । नेपाली कांग्रेसको दृढ सङ्कल्प तथा सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारका कारण नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा १ वर्ष १० महिनाभित्र ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको चरण प्रारम्भ भएको हो ।

• संविधान जारीपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वि.स. २०७४ मा  स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न योगदान गर्‍यो।

• तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई-दुई पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक र संवैधानिक लडाइँमा सक्रिय भूमिका खेल्दै संसद पुनर्स्थापना र संविधानको संरक्षणमा योगदान गर्‍यो।

• नवयुवा पुस्ताको आह्वानमा भएको विद्रोह पछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै नेपाली राजनीतिलाई पुन: लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ अग्रसर गराउन जिम्मेबार भूमिका खेलेको छ।

नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको अवधारणागत र संरचनात्मक आधारशीला नेपाली कांग्रेसले खडा गरेको हो। २०१२ सालमा जारी गरिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्रले “प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको स्थापना गर्दै समान अवसर र समान स्वतन्त्रता भएको नेपाल निर्माण” को लक्ष्य लिएको थियो । त्यही भावना र मर्म नै ६ दशकपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा लिपिवद्ध भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले विभिन्न समयमा नेतृत्व गरेको सरकारले अर्थतन्त्रमा गरेका केहि मुख्य योगदानहरू तल संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ।    

• २०१५ सालमा प्रथम जननिर्वाचित बी.पी. कोइरालाको सरकारले १८ महिनाको छोटो अवधिमा आर्थिक तथा मानवीय साधनको सीमितताका बावजुद समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप जमिन्दारी र विर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन–जंगलको राष्ट्रियकरण, ग्रामीण विकास योजनाको शुरुवात, यातायात प्रणालीको विस्तार तथा मोहीको हक र भूमि व्यवस्थामा सुधार जस्ता कार्यले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको थियो । नेपालमा व्यापक औद्योगिकरण, सिँचाई र हवाई पर्यटनका प्रारम्भिक पहलहरु लिएको थियो । नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको थालनी सँगसँगै सहकारी आन्दोलन र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अगुवाइ पनि नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको हो ।

• २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले जर्जर र संकुचित अवस्थामा रहेको पञ्चायतकालीन अर्थ व्यवस्थालाई आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक र आधुनिक बनायो । आर्थिक सामर्थ्य बढाएर सामाजिक न्याय–उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको जग बसालेको थियो । 

• वि. सं. २०१५ मा वीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले सहकारीलाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लियो । नेपाली कांग्रेसको सरकारले वि. सं. २०४८ मा सहकारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरे पछि यसकै आधारमा हाल चालीस हजार भन्दा बढी वचत तथा ऋण, वहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरु क्रियाशील छन् । नेपाली कांग्रेसले नै वि. सं. २०४९ मा वन उपभोक्ता समूहको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन ल्यायो । यसका कारण पहिले समाप्त हुँदै गएका गाउँ वस्तीका वन जंगलको व्यापक विस्तार भएको छ । 

• २०४८ को बजेटको आकार २६ अर्ब हुँदा राजस्व १३ अर्ब मात्र थियो भने विदेशी अनुदान र ऋणमाथिको निर्भरता ८ अर्ब ५० करोड थियो । त्यस्तो समयमा एकातिर ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक झन्डै एक अर्ब घाटा बेहोरिरहेका थिए भने नयाँ सरकारसँग गाउँ-गाउँमा स्कूल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बाटो-घाटो पुऱ्याउनु पर्ने र व्यापक रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने जनअपेक्षा थियो । 

• निजी क्षेत्र, ठूलो संख्यामा जनता सक्रिय हुने गैरसरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय निकाय र सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत यसले आर्थिक–सामाजिक विकासका गतिविधिहरुमा प्रोत्साहित गऱ्यो । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पुँजी बजार, कर तथा राजस्व, ऊर्जा, जलविद्युत, संचार, हवाइ यातायात लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उदार आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ भयो । त्यसैले अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार हुन गई आजपर्यन्त फराकिलो आर्थिक आधार निर्माण भएको हो ।

• कांग्रेस सरकारको पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कार्यान्वयन गरियो । आयकर ऐन तथा भन्सार ऐन र प्रशासनमा व्यापक सुधारका कारण सरकारको ढुकुटी बढ्यो ।  

• आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा मात्र ६०६ नयाँ उद्योग स्थापना गरी अन्दाजी ८९,००० नयाँ रोजगारी सृजना भएको थियो । उद्योग स्थापना र रोजगारी सृजना दुवै दृष्टिले यो नेपालको इतिहासमा नै नयाँ रेकर्ड हो । त्यतिवेला राजस्वका क्षेत्रमा गरिएको साहसिक निणर्यका कारण सरकारको ढुकुटी बढ्यो । यो स्रोतलाई सामाजिक विकासतर्फ उन्मुख गराई विकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अपनाइयो । विकेन्द्रीकरण तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत् भौगोलिक हिसाबले स्थानीय स्तरमा र वर्गीय हिसाबले विकासको पहुँच बाहिर रहेका जनतासम्म विकासको प्रतिफल सीधै पुऱ्याउने प्रक्रियाको प्रारम्भ नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो ।

• गत ३५ वर्षमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटेर अहिले २० प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अभूतपूर्व सफलता मिलेको छ । ७२,००० थान मात्र फोन भएको नेपालमा आज मुलुकको जनसंख्याभन्दा पनि धेरै, अर्थात् २ करोड ९० लाख मोबाइल फोन नेपालीको हात–हातमा छ । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ । करिव ७ हजार किमी मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिले सडक विभाग तथा स्थानीय तहको समेत हिसाव गर्दा करिव १,०४,०४४ कि.मि. हजार किमी सडक निर्माण भैसकेको छ ।  अरुण तेस्रो, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नेपाली कांग्रेसले अघि बढाएको हो ।

• निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरु खुलेका छन् । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कांग्रेसले नै घोषणा गरेको हो । मधेशी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्न दिउँसोको खाजाको व्यवस्था कांग्रेसको सरकारले नै गरेको हो । यिनै कार्यक्रम र सुविधाहरु विस्तार गरिएका कारण २०४८ सालमा ३९.६ प्रतिशत रहेको नेपाली जनताको साक्षरता प्रतिशत बढेर अहिले करिब ७७.४ प्रतिशत पुगेको छ ।  १५ देखि २४ उमेर समूहमा साक्षरता झण्डै ९४.२ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो सामाजिक जीवनलाई गहिरो प्रभाव पार्ने गरी उच्च शिक्षा तहमा छात्राको संख्या निरन्तर बढ्दै गई छात्र–छात्राको अनुपात बराबरी भएको छ ।

• त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ ।  २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ३९१४ वटा गाविसमा उप–स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने नीति र कार्यक्रम तथा पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विस्तार, प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अस्पताल बनाउने नीति लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासका कारणले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ । निजीक्षेत्रको लगानीमा ठूला–ठूला अस्पतालहरु स्थापना भै अस्पताल शैय्या झण्डै ५ हजार पुगेका छन् । कुल स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्या साढे 8  हजार भन्दा बढी पुगेको छ भने ठूला अस्पतालहरुको संख्या पनि १२० भन्दा बढी पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै बाल तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ । नेपाली जनताको औसत आयु बढेर ५४ बर्षबाट अहिले ७१ बर्ष नाघेको छ । 

• कृषिको व्यावसायिक विकास र किसानलाई प्रत्यक्ष राहतका लागि कांग्रेस सरकारमा हुँदा थुप्रै अनुदान तथा सहुलियतहरुको घोषणा गरियो । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन र व्यावसायिकीकरणका लागि कृषि उपकरण, औजार, ढुवानीका सामान आदिको आयातमा अनुदानको व्यवस्था गरियो । किसानको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरुलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा तथा सहुलियत दरमा महिला उद्यमशीलता कर्जाको व्यवस्था घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधाको घोषणा, बजारीकरणको व्यवस्थासहित गहुँ, मकै, धान तथा तरकारीको उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र विकासको घोषणा, बाली बीमा विस्तार पछिल्लोपटक कांग्रेस सरकारमा रहँदा घोषणा गरिएका ताजा कार्यक्रमहरु हुन् । सन् १९९६ र सन् २०१४ का २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिहरु दुबै कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा ल्याइएका हुन् ।

• यसरी सामाजिक क्षेत्र र विपन्न जनताप्रतिको दायित्वलाई नेपाली कांग्रेसले निरन्तर निर्वाह गऱ्यो । देशको पिछडिएको वर्ग र भू–भागका जनतालाई विकासको प्रतिफलमा सहभागी बनाई विकासको मूलधारमा ल्याउनेगरी कांग्रेसले २०४८ मा बनाएको आठौं आवधिक योजनामा कुल सरकारी खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरी विकासको अभियान शुरु गरिएको थियो । सम्पूर्ण सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी सरकारको लगानी पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको थियो । सामाजिक न्यायका लागि सरकारको खर्च प्रणालीमा गरिएको यही परिवर्तनले गर्दा गाउँका गरीब किसान श्रमिक र तिनका सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ र ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधार र रोजगारीमा पहुँच पुग्न सक्यो । सामाजिक क्षेत्रको विकासमा यो एउटा ठूलो फड्को नै थियो । यो नीति र कार्यक्रमको सुरुवातलाई पछिल्ला बर्षहरुमा अन्य सरकारहरुले पनि निरन्तरता दिएकाले आज सामाजिक क्षेत्रमा ठुला उपलब्धिहरु हासिल हुँदै गएका छन् ।

• शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सामाजिक कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त वृद्धवृद्धा भत्तामा वृद्धि, एकल महिला भत्ता, केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने महिलालाई खाजाभत्ता, पिछडिएका वर्गलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था, विभिन्न घातक रोगको निःशुल्क र सहुलियतपूर्ण उपचार लगायतका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु नेपाली कांग्रेसको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

• सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दिइदै आएको भत्तामा दोब्बर वृद्धि, एकल महिला, अपाङ्ग, सीमान्तीकृत र पिछडिएका वर्ग, दलितलाई भत्ता तथा सुविधाको व्यवस्था, महिला साक्षरता कम भएका जिल्लाहरुमा प्राथमिक शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न मासिक भत्ताको व्यवस्था, कर्णालीका जनताका लागि रोजगारीको व्यवस्था जस्ता प्रोत्साहन र सामाजिक न्यायका कार्यक्रम कांग्रेस सरकारमा हुँदा ल्याइएका हुन् । 

• नेपाली कांग्रेसद्वारा गरिबी निवारणका लागि सुरु गरिएका ग्रामीण स्वावलम्वन कार्यक्रम, लघु ऋण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास बैंक, गरिबसंग विश्वेश्वर, महिला जागृती,गरिबी निवारण कोष र युवा स्वरोजगार उदाहरणीय छन् ।  ग्रामीण स्वावलम्वन कार्यक्रम मार्फत पहिलो पटक प्रत्येक गा.वि.स.मा रकम पठाउने कामको सुरूवात नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो । त्यो रकम ५० हजारबाट सुरू गरिएको थियो र  प्रत्येक गाउँमा बाटो, विजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सञ्चार अभियान चलाइयो ।

• कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पहिलो पटक स्थापना भएका महिला आयोग, दलित आयोग र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले अहिले नयाँ संवैधानिक आयोगको स्वरुप पाएका छन् । 

• त्यसैगरी मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर रोग लागेका वृद्ध तथा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी सहयोगको व्यवस्था कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गऱ्यो । मातृ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको पोशाक भत्तामा वृद्धि गरियो भने सबै नगरपालिकाहरुमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरियो । 

• पिछडिएका, विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तीकृत समुदायलाई लक्ष्यित गरी घर निर्माण गरिदिने आवास सुधार कार्यक्रमलाई थप वजेट विनियोजन समेत गरियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार गरिएका सुविधाहरु, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, सडक सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको विकास र सेवालाई गाउँ गाउँसम्म विस्तार गरिएकोले सामाजिक क्षेत्रमा यति ठूलो सुधार आएको हो । यही कारण यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन २०१० मा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा चामत्कारिक रुपमा प्रगति गर्ने विश्वका थोरै चुनिएका मुलुकमा नेपाल पनि समावेश भएको छ ।

• कांग्रेसको सरकारले सवै नेपालीको अनिवार्य स्वास्थ्य वीमा गराउने गरी स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ ल्यायो । नागरिकले उपचार खर्चको अभावले घर खेत नै बेच्नुपर्ने, बन्धक राख्नुपर्ने वा खर्च अभावका कारण उपचार नै गर्न नपाउने अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानको आधार भनेको स्वास्थ्य बीमा हो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले २०७१ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति पारित गरी बीमा कार्यक्रमको पाइलटिङ प्रारम्भ गर्नु भएको थियो ।  हाल ७ सय ४९ वटा स्थानय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार भएको र हाल कुल ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । यो कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो ।

• सवै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको विस्तार गरिएको छ । बाथ, मुटुरोग शल्यक्रिया र मृगौला प्रत्यारोपणलाई निशुल्क गराइएको छ । डायलेसिस सेवालाई सम्पूर्ण रुपमा निशुल्क गरिएको छ ।  ८ कडा रोगहरूलाई उपचार (मुटु, मृर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमियाका) सहायता उपलब्ध गराउदै आएकोमा त्यो सूचीमा थप रोगहरू (कलेजो प्रत्यारोपण, मस्तिष्काघात, अप्लास्टिक एनिमिया र थालेसिमिया रोग) समावेश गरी १२ बनाइएको छ । 

• रोग नै लाग्न नदिन स्वास्थ्य चौकी र जनता स्वास्थ्य केन्द्र सम्म मृगौला, मुटु र क्यान्सर रोगको प्रारम्भिक परीक्षण र स्वस्थ जीबनशैली अपनाउन परामर्श सेवा संचालन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।  नवजात शिशुको उपचार र महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण लाई देशभरि नै नि:शुल्क गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन मात्र नभएर सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणको पनि प्रमुख संवाहक शक्ति हो । अन्धविश्वास, रुढीवादिता, छुवाछुत र भेदभावरहित समतामूलक समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दैआएको पार्टी हो । दलितहरुप्रति हुने अमानवीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य, महिला विरुद्ध हुने हिंसा र विभेदका व्यवहार, गरिब र असहायप्रतिको अपहेलना, जात–जाति र सम्पत्तिका आधारमा सृजित सामाजिक असमानताहरुको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ साल देखि नै हुँदैआएका आन्दोलनहरु ऐतिहासिक प्रमाणका रुपमा रहेका छन् । तर राजनीतिक, संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टिकोणले जतिसुकै सुधार गरे पनि व्यवहारमा सामाजिक विभेद तथा विकृति–विसंगति आज पनि जटिल रहेको देखिन्छ । त्यसैले विद्यमान सबै प्रकृतिका विभेदको समूल अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस कृतसङ्कल्पित छ ।

• ​​ऐतिहाासिक जनआन्दोलन वि. सं. २०४६ पश्चात नेपाली कंग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारवाट जनजाति विकास समिति गठन आदेश जारी गर्दै विभिन्न ६१ जनजातिहरुलाई सूचिकृत गरी उनीहरुको मातृ भाषा, संस्कृति, परम्परा, चालचलनको संरक्षण सम्वर्धन गर्नमा पहिलो पल्ट सरकारी स्तरवाट नीतिगत रुपमा ठोस कार्यको थालनी भएको हो । यसैगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गर्दै ५९ वटा विभिन्न आ–आफ्ना मौलिक मातृभाषा, संस्कृति, परम्परा, रितिरिवाज, चालचलन, लिखित वा अलिखित इतिहास भएका समुदायहरुलाई सूचिकृत गरिएको छ । जसवाट स्थायी रुपमा विभिन्न आदिवासी जनजातिका भाषा, लिपी, संस्कृति, परम्परा, चाल–चलनको संरक्षण संवद्र्घन संगसंगै उनीहरुको राजनैतिक चेतनाको विकास र पहिचानको ब्यवस्था गरिएको छ ।  नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट नेपाली बाहेक अन्य स्थानीय भाषामा समाचार र अन्य सूचनामूलक सामग्रीको प्रसारण प्रारम्भ भएको थियो । 

• शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय महिला आयोग तथा दलित आयोग बनेका हुन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०५३ जारी गरेकको हो ।

• पछिल्लो जनआन्दोलन २०६२/२०६३ पश्चात नेपाली जनताको चाहना बमोजिम गठन हुने संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट आदिवासी जनजातिका समस्या र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसंग वि. सं. २०६४ श्रावण २२ गते २० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन पहल भएको थियो ।

• नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वको सरकारले वि. सं. २०६४ भाद्र ५ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ लाई नेपालको अन्तरिम संसदवाट अनुमोदन गरी आदिवासी जनजातिहरुको आत्मसम्मान विश्वब्यापी मूल्य र मान्यता अनुरुप सुनिश्चित समेत गरिएको छ । यसैगरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विकास र उत्थानलाई स्थायित्व दिन संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी घोषणापत्रलाई समेत वि. सं. २०६४ भाद्र २७ गते मतदान मार्फत पक्ष राष्ट्रको रुपमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

• माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम, मधेशी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउने प्रोत्साहनका कार्यक्रम लगायतले १५ देखि २४ उमेर समूहमा साक्षरता ९२ प्रतिशत पुगेको छ । शिक्षाका हरेक तहमा छात्र–छात्राको भर्ना अनुपात समान भएको छ ।

• कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विधवा (एकल महिला) भत्ता दिने पहिलो पटक शुरुवात गरेको हो । कम्लरी प्रथा र हलिया प्रथाको अन्त्य पनि कांग्रेस नेतृत्वमा गरिएको हो । 

• नेपाली कांग्रेसले नीतिगत रुपमा नै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका शोषण र घरेलु हिंसामा दोषी देखिएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य वन्न र रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी छुवाछुतको व्यवहार गर्ने व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न र रहन नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । 

• समावेशी प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको दायरा तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म संस्थागत गर्न नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी संरचनामा बाह्रौ महाधिवेशनदेखि नै गाउँतहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि विधानमै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।